जिलाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था व राजस्व कार्यों पर विशेष जोर, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं पटल सहायकों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मासिक स्टाफ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जनपद की कानून-व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, राजस्व कार्यों एवं विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जनपद में आपराधिक घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। फरवरी माह तक वर्ष 2024 में 32, वर्ष 2025 में 30 तथा वर्ष 2026 में यह संख्या घटकर 15 रह गई है। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों में शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने एवं लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भू-राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील पाटी एवं बाराकोट को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि तहसील पूर्णागिरि द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर सराहना की। साथ ही सिंचाई वसूली एवं विविध देयों की प्रगति में पूर्णागिरि तहसील को आवश्यक कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट जांचों को समयबद्ध पूर्ण करने, सैन्य एवं सिविल सत्यापन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

न्यायालयवार राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अवशेष वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

एलआर एक्ट के अंतर्गत समीक्षा में पाया गया कि जनपद में दो वर्ष से अधिक पुराने वाद शेष नहीं हैं। वही एक वर्ष से अधिक पुराने वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गये। साथ ही धारा 143 से संबंधित उपजिलाधिकारी स्तर पर लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया।

जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन एवं सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

इसके साथ ही अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे को गति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठने तथा लंबित वादों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नीतू डागर, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, तहसीलदार एवं जिला कार्यालय के पटल प्रभारी उपस्थित रहे।

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